११ जेठ ।
साँझ साढे ५ बजे जिल्ला अदालत ललितपुरको प्रांगणमा एउटा निजी प्राडो कार आएर रोकियो । ४०/४५ वर्षकी महिला प्राडोबाट ओर्लिन् । ती महिलासँगै तीर्थराज चटौत, राधा चटौतसहित केही मानिस कारबाट ओर्लिए । कारभित्र १४ वर्षीय एक नाबालिका थिइन् । कारबाट ओर्लिएर महिला अदालतभित्र छिरिन् भने अरु गाडी छेउछाउ टहलिए । यो गाडीमा सवार हुनेहरू बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको पीडित पक्ष र अभियुक्त पक्ष हुन् । कानुनी भाषामा वादी र प्रतिवादी ।
अदालतमा हाजिर हुन, बकपत्र (बयान) गराउन पीडित पक्षलाई अभियुक्तले यसैगरी गाडीमा लाने लैजाने गरिरहेका छन् । ‘कानुनी रूपमा पीडित बालिका हाम्रो पक्ष हो । तर, प्रतिवादी पक्षले उसलाई अदालतमा ल्याउने/लैजाने गरिरहेको दृश्य हेर्नुपरिरहेको छ,’ ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकर भन्छिन् ।
उक्त दिन अभियुक्तको गाडी चढेर आएकी पीडितकी आमा छोरीलाई गाडीमै छोडेर मुद्दा फाँटमा गइन् । पीडित छोरी बिरामी भएकाले उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै एउटा निवेदन पेस गरिन् । तीन पेज लामो उक्त निवेदनमा स्वास्थ्यका कारण बकपत्रका लागि आफू उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै यसैलाई ‘बकपत्रको अभिन्न अंग मानीपाउँ’ भनिएको छ । आमाको रोहवरमा लेखिएको निवेदनमा पीडितको परिचय खुल्ने हस्ताक्षर पनि छ । बलात्कारको मुद्दामा पीडितको पहिचान खुल्ने गरी हस्ताक्षर गरिएको कागज मिसिलमा संलग्न छ । निवेदनमा अभियुक्तले आफूलाई जबर्जस्ती नगरेको, बरु अभियुक्तकी श्रीमतीले कुटपिट गर्ने गरेको बताइएको छ ।
उक्त दिन यो निवेदनबारे कुनै निर्णय भएन । भोलिपल्ट न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाको इजलासले यस्तो काइते निवेदनले हुँदैन, पीडित लिएर आउन मौखिक आदेश दियो । त्यसपछि पीडित बालिकालाई इजलासमा उपस्थित गराउँदा उनी बेहोस भएर ढलिन् । त्यसपछि पीडितलाई नयाँ बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा उपचारका लागि लगेको मिसिलमा संलग्न कागजातबाट खुल्छ ।
उपचारका कागजातसहित १६ जेठमा पीडित पक्षले बकपत्र गराई पाउँ भनी निवेदन दियो । उक्त दिन पनि पीडित बालिका, उनकी आमा अभियुक्तको गाडीमै अदालत पुगेका थिए । पीडितकी आमाले उक्त दिन पनि यसअघि दिएको निवेदनलाई बकपत्रको रूपमा लिन आग्रह गरिन् । तर, न्यायाधीशले पीडितलाई इजलासमा उपस्थित गराउनैपर्ने बताएपछि ती महिला छोरीलाई लिन झरिन् । पीडित बालिका काँप्दै इजलास छिरिन् । तर, न्यायाधीशले सोधपुछ गर्दागदै पुनः बेहोस बनेपछि उक्त दिन बकपत्र हुन सकेन । शारीरिक र मानसिक रूपमा बकपत्र गराउन उपयुक्त नदेखिएको भन्दै इजलासले पीडितको स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि बकपत्र गराउने र बाँकीको बकपत्र भइसकेकोले नियमानुसर पेसीमा चढाउन आदेश दियो ।
भोलिपल्टै १७ जेठमा पीडित बालिकाको बकपत्र भयो । उक्त बकपत्रमा पीडित बालिकाले ११ जेठमा दिएको निवेदनकै व्यहोरासँग मिल्दोजुल्दो कुरा बताइन् । अर्थात् आफूमाथि जबर्जस्ती करणी नभएको अदालतमा बताएकी छिन् । आफूले प्रहरीलाई राधा आन्टी (अभियुक्तकी श्रीमती) ले टर्चर दिएको मात्र भनेको भए पनि सुशीललाई बलात्कारको मुद्दा चलाएको भन्दै त्यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेकी छिन् ।
३७ वर्षीय सुशील चटौत आफ्नो संरक्षणमा राखेको १४ वर्षीया बालिका (०७८/०७९ सातदोबाटो (९८) लाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
झोक्राउने, पढाइमा ध्यान नदिई टोलाइरहेपछि ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा अवस्थित महेन्द्र आदर्श माविकी एक शिक्षिकाले बालिकामा गम्भीर समस्या भएको आकलनसहित इमाडोल प्रहरी प्रभागमा बुझाइदिएकी थिइन् । तर, बालिकाले केही नखुलाएपछि प्रहरीले गत ९ चैतमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् मातहतको बाल हेल्पलाइनलाई बुझायो ।
बाल हेल्प लाइनकी मनोपरामर्शकर्तासँग पाँच दिनपछि बालिकाले आफूलाई तीन वर्षदेखि चटौतले गरेको अपराध खुलाएकी थिइन् । त्यसपछि सातदोबाटो प्रहरी वृत्तले जाहेरी लिएर कानुनी कारबाही अघि बढाएको थियो ।
सरकारी वकिललाई बाइपास
फौजदारी कसुरजस्ता सरकारवादी मुद्दामा पीडितको पक्षबाट लड्ने दायित्व सरकारी वकिलको कार्यालयको हो । तर, यो मुद्दामा पीडित अदालतमा साक्षी बकपत्रका लागि हाजिर भएको खबर नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतबाट फोन आएपछि थाहा पायो । ‘हामीले यसबारे पश्न गरेपछि पीडितलाई हाम्रो कार्यालयमा ल्याए । उनीहरूकै गाडीमा ल्याएका थिए । सोही गाडीमा चढाएर अदालत लगे,’ सहन्यायाधिवक्ता थोकर भन्छिन्, ‘हामीले पीडित बालिकासँग एक शब्द बोल्न पनि पाएनौँ । उनीहरूकै मानिसले छेकेर बसे ।’
अदालत पुगेपछि अर्को भेद खुल्यो, स्वास्थ्यका कारण पीडितले बकपत्र गर्न नसक्ने भन्दै दिएको निवेदन । उक्त निवेदनमा लेखिएका कुरा नै बकपत्रको अभिन्न अंग बनाउन मागिएको थियो । यो निवदेन अधिवक्ता खेमराज भट्टले तयार गरेको मिसिलबाट खुल्छ । ‘उहाँले भनेबमोजिम मस्यौदा गरिदिएको’ भन्दै निवेदनमा भट्टले सही गरेका छन् भने अधिवक्ताको प्रमाणपत्रको नम्बर पनि लेखेका छन् । ‘यहाँनेर हामी कहीँ पनि छैनौँ,’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवाली हाकाहाकी भन्छिन्, ‘कम्तीमा यस्तो निवेदन पनि हाम्रो समन्वयमा दिनुपर्ने हो । सरकारी वकिलको कार्यालयलाई थाहै दिइएन ।’ अभियुक्त पक्षले पीडितलाई अधिवक्ताको जोहो गरिदिएको सरकारी वकिल कार्यालयको आशंका छ ।
फाँटले निवेदन दर्ता नगरी मिसिलमा राखिदियो । इजलासले दर्ता गर्न आदेश पनि दिएन । यद्यपि पछि पीडितले इजलासमा उपस्थित भएर बकपत्र गरिसकेकाले यो निवेदनको औचित्य सकिसकेको छ । निवेदनमै उल्लेख गरिएका कुरा नै पीडितले बयानमा भनेकाले अभियुक्तलाई कसुरबाट उम्किन सहजीकरण भएको छ । यद्यपि नाबालिकाले अदालतमा इन्कारी बयान दिएकै आधारमा मात्र अभियुक्त निर्दोष नहुने थुप्रै फैसला छन् ।
बालिकाले प्रहरीसँगको बयानमा आफूलाई बारम्बार जबर्जस्ती करणी गरेको खुलाएकी थिइन् । विद्यालय सकिएर घर जान नमान्नुको कारण पनि अभियुक्त चटौत नै भएको प्रहरीलाई बताएकी छिन् । महेन्द्रनगर गएका चटौत सोही दिन काठमाडौं आउने खबर सुनेपछि आफू बाहना बनाएर घरबाट निस्किएको उनले बताएकी छिन् । कागजात बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्याद भएको भन्दै उनी सो दिन विद्यालय पुगेकी थिइन् । तर, विद्यालय समय सकिएपछि पनि बालिका घर फर्कन मानिनन् । ‘घरमा गयो भने पुनः सुशील अंकलले नराम्रो गर्ने सम्झी म घर नजाने भनी रोइकराई गरेको थिएँ,’ प्रहरी बयानमा उनले भनेकी छिन् । यसपछि नै हो, बालिकालाई शिक्षिका तारा न्यौपानेले प्रहरीमा पुर्याएर घटना सार्वजनिक भएको ।
यो यस्तो मुद्दा हो, जुन सुरुदेखि नै अभियुक्त पक्षले पीडित पक्षलाई ‘होस्टायल’ बनाएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ ।
अदालतको आदेशविपरित पीडितलाई अस्पतालबाट उठाइयो
पीडित बालिकाकी आमाले प्रहरी कार्यालयमै पुगेर झुटो कुरा गरेको भन्दै पीडित छोरीलाई लछारपछार गरेकी थिइन् । आमाको यस्तो व्यवहार हुँदा छोरी बारम्बार प्रहरी कार्यालयदेखि सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत मुर्छित बनेकी थिइन् । अनुसन्धानका क्रममा बारम्बार बेहोस बनेकी बालिकालाई बाल हेल्पलाइनले महाराजगञ्जको मेट्रो अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरेको थियो ।
तर, २८ चैतमा बालिकाका बा र मामा ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को कार्यालयमा छोरीलाई लैजान पाउनुपर्ने भन्दै आक्रोशित बन्दै पुगे । अनुसन्धान नसकिँदै पीडितलाई अभियुक्त पक्षले ‘होस्टायल’ बनाउने आशंकामा परिषद्ले अस्पतालमा उपचारका लागि रेखदेखमा मात्र बा–आमा संलग्न हुने सहमति गरायो । तर, यस्तो सहमति गरेर निस्किएका उनीहरूले सोही दिन अस्पतालबाट छोरीलाई डिस्चार्ज गरेर निकाले र भोलिपल्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगे ।
संयोग सोही दिन जिल्ला अदालत ललितपुरले पीडित बालिकालाई आमासँग जिम्मा लागाउन अस्विकार गरेको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर शाहमार्फत पीडित बालिकाकी आमाबाट बाल हेल्पलाइनबाट निकालेर जाहेरवालीको जिम्मा लगाई पाउँ भन्दै अदालतमा निवदेन परेको थियो । तर, न्यायाधीश देवकुमार गिरीको इजलासले निवेदन रितपूर्वक नपरेको भन्दै माग अस्वीकार गरेको थियो । अदालतले अनुमति नदिए पनि उनीहरूले सोही साँझ बालिकालाई बलपूर्वक अस्पतालबाट उठाएर लगेका हुन् ।
अस्पतालको बिल पनि उनीहरूले नै तिरेका थिए । बाल हेल्पलाइनले धरौटी रकम जम्मा गरे पनि सो रकम अस्पतालले कट्टा नगरेपछि फिर्ता आएको थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाको यो परिवारले उक्त रकम तिर्न नसक्ने अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यो रकम पनि अभियुक्त पक्षले नै बेहोरेको प्रहरीको अनुमान छ ।
ज्ञातव्य रहोस् यसको आधिकारिक जानकारी अनुसन्धानरत प्रहरीले पनि एक हप्तासम्म पाएको थिएन ।
अभयिुक्तसँगै आश्रित पीडित परिवार
बझाङकी यी बालिका ललितपुर इमाडोलको ग्रिनहिल सिटीमा रहेको तीर्थराज चटौतकोमा घरेलु कामदारको रूपमा बसेर पढ्दै आएकी थिइन् । आरोपित सुशील तीर्थराजका छोरा हुन् । तीर्थराजको लगानी भएको एउटा जलविद्युत परियोजनामा पीडित बालिकाकी बुवा सहयोगीको काम गर्छन् ।
यो मुद्दाबाट आरोपित सुशीललाई नजोगाए बाको जागिर जाने र आर्थिक रूपमा पीडित परिवारलाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले पीडितका बा–आमा नै यो केस कमजोर बनाउन लागिपरेका हुन् । जागिर गएमा ५ छोरी र २ छोराको लालनपालनमै समस्या हुने भएकाले पीडित बालिकाका अभिभावक भरसक मुद्दा मिलाउने पक्षमा सुरुदेखि नै छन् ।
यससम्बन्धी एउटा अडियो सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा प्रमाणका रूपमा बुझाउने तयारीसमेत गरेको छ । उक्त अडियो रेकर्डमा आमाले पीडित छोरीलाई ‘उसले (चटौत परिवारले) जग्गा दिन्छु भनेको छ तँ किन जान्ने हुन्छेस्’ भनेको छ । तर, छोरीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै ‘मैले सम्पत्तिका लागि यस्तो गरेको हो र ?’ भनेको सुनिन्छ ।
अभियुक्तको राजनीतिक कनेक्सन
पीडक पक्षको राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका कारण यो मुद्दा हरतरहले सुरुदेखि नै दबाउन खोजिएको थियो । अभियुक्त सुशीलका बुवा तीर्थराजको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग छ । बझाङमा निर्माणाधीन तीनवटा जलविद्युत परियोजनामा राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र तीर्थराज लगानीकर्ता हुन् । उनीहरूको कालंगा बेसिन हाइड्रो प्रोजेक्टस नामक कम्पनी छ ।
यो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्पराज चित्रकारकाअनुसार कालांगा बेसिन अन्तर्गगत तीनवटा कम्पनी छन्, कालंगा हाइड्रो प्रालि, सानीगढ हाइड्रो प्रालि र बुंगल हाइड्रो प्रालि । यी कम्पनीले क्रमशः कालंगा, अप्पर कालंगा र सानीगढ जलविद्युत परियोजना बनाउने लाइसेन्स लिएका छन् । विद्युत विकास विभागको अभिलेखअनुसार यी तीनवटै परियोजना चैत ०७२ मा निर्माणको अनुमति पाएका हुन् । चित्रकारका अनुसार यी परियोजनामा राज्यमन्त्री श्रेष्ठ, तीर्थराज चटौतबाहेक शिव घिमिरे, खगेश्वर बोहरा र वीरेन्द्रबहादुर मल्लका कम्पनी सञ्चालक शेयरधनी छन् ।
जलविद्युतबाहेक चटौत परिवारको निर्माणसम्बन्धी, पेट्रोलियम, होटल, ढुवानी क्षेत्रमा व्यापार व्यावसाय रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक रूपमा सम्पन्न चटौत परिवारले धन र राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति खोजिरहेको छ । सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब आइरहेको छ । महान्यायाधिवक्ता खम्मराज खाती नेपाली कांग्रेस निकट हुन् भने राज्यमन्त्री श्रेष्ठ पनि कांग्रेस नेता हुन् ।
सामान्यतः वरिष्ठ अधिवक्ता सुरु अदालतमा बहस गर्न जाने अभ्यास कम हुन्छ । तर, चटौत परिवारको पक्षबाट बहस गर्न दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताले वकालतनामा लेखाएका छन्, यदुनाथ खनाल र गोपालकृष्ण घिमिरेले । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सर्वोच्च अदालतमा मात्र बहसका लागि जाने विश्वव्यापी अभ्यास रहे पनि नेपालमा भने लाज पचाएर जिल्ला अदालतसम्म पुग्ने गरेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले संयोगका पानाहरू नामक किताबमा लेखेका छन् ।
तीनवटा जलविद्युत परियोजनामध्ये एउटा कालंगा हाइड्रोमा पीडित बालिकाका बुवा तल्लो तहको कर्मचारीको रूपमा रोजगाररत छन् । मुद्दा अगाडि बढाएमा पीडित बालिकाको बुवाको जागिर खोसिदिने धम्की अभियुक्त पक्षले दिँदै आएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । निम्न आर्थिकस्तर भएकाले जागिर गएमा जीविका चलाउन मुस्किल पर्ने भएकाले पीडितको परिवार पनि त्यसमा राजी हुन चाहेको छ । पीडितका बुवाले यसअघि शिलापत्रसँग आफू मुद्दा लड्न नचाहेको बताएका थिए । तर, अदालतमा अनुपस्थित हुँदा झन् फसिने भएपछि उनीहरूले पीडित बालिकालाई हाजिर त गराएका छन्, तर बयान भने फेरिएको छ ।
