माओवादी केन्द्रको २० फागुन ०७८ को केन्द्रीय समितिको बैठकका ६ वटा एजेण्डामा थियो- महासचिव चयन । त्यसबाहेक त्यसदिनको बैठकमा स्थायी समिति र पोलिटब्युरोसहित पदाधिकारी चयन गर्ने पनि भनिएको थियो । त्यस बैठकका ६ वटा एजेण्डामध्ये यी एजेण्डामा प्रवेश नै गरेन र निर्णय गर्यो- स्थानीय चुनावपछि चयन गर्ने ।
त्यसका लागि २० जेठ ०७९ मा बैठकको मिति तोकियो । यो दिनको बैठकमा पदाधिकारी चयनमात्र होइन, एमसीसीका विषयमा पनि छलफल गर्ने भनिएको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २० जेठको बैठक नै सामसुम पारिदिएका छन् । भौतिक उपस्थितिमा हुने भनिएको बैठकलाई भर्चुअल बैठकमा परिणत गरियो ।
बैठक बस्नु केही घण्टाअघि १५ असारलाई सारियो । महाधिवेशनपछि प्रचण्डले जसरी केन्द्रीय समितिको बैठक र पदाधिकारी चयनको एजेण्डालाई धकेल्दै लगेका छन्, त्यसैले सजिलै महासचिव चयन हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
प्रचण्डले सम्भावित परिस्थितिको आकलन गरेर नै बैठकको मिति राख्ने गरेका छन् । अनि त्यही बहानामा बैठक सारिरहेका छन् । २० जेठको बैठक पनि बजेटमाथि हुने छलफलको माहोल र स्थानीय तहको चुनावी समीक्षाको चरणमा हुन्छ भन्ने पहिला नै आकलन गर्न सकिने अवस्थामा थियो । प्रचण्डले त्यही समयमा बैठकको मिति तोके र अन्तिममा त्यसैलाई आधार बनाएर स्थगित गरे ।
अहिले १५ असारको बैठकको समयमा पनि प्रदेशसभा र स्थानीय तह बजेटकै माहौलमा हुनेछन्, त्यसमाथि बर्खाको समय भएकाले मौसम पनि प्रतिकूल हुने सम्भावना हुन्छ । त्यही मिति राखेर अर्को बैठक डाकेका छन् । माओवादी नेता गणेश साहले १५ असारको बैठकमा सबैखाले एजेण्डामाथि छलफल हुने बताउँछन् ।
शिलापत्रसँगको कुराकानीमा साहले भने, ‘पार्टी पदाधिकारी चयनदेखि अन्य सबैखाले विषयमा १५ असारकै बैठकमा छलफल हुन्छ ।’ प्रचण्डका पछिल्ला संकेतले महसचिव चयन भने ढिलाइ गर्न खोजेको प्रस्टै बुझिन्छ । महासचिवका लागि नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका शर्माले पछिल्ला दिनमा पार्टीभित्र प्रभाव खुबै विस्तार गरेका छन् ।
पुनको लोकप्रियता पनि कमजोर छैन । अझ संगठनमा शर्माको भन्दा बढ्ता पुनको प्रभाव बलियो देखिन गरेको थियो । पुनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएर लामो समय उपचारमा रहे । त्यसैबेला महाधिवेशन भएकाले पुनको सांगठनिक अवस्था खुम्चिएको टिप्पणी छ र त्यसबेला शर्माले विस्तार गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
त्यसो त स्थानीय चुनावका बेलामा स्रोतको व्यवस्थापनमा शर्मा र केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर चुनावी कमाण्डर बनेका पुनले माओवादीभित्र दुईधारमा लविङ भने तीव्र बनाएका छन् । अर्थमन्त्री बहाल रहेकाले शर्मालाई महासचिव बनाउन नहुने तर्क पनि माओवादीभित्र छ ।
त्यसो त पुन र शर्माबीचको तिक्तता पुरानै हो । माओवादी सशस्त्र युद्धका बेलामा पनि रुकुम र रोल्पा पक्षधरबीच दुईधार हुने गरेको थियो, जुन आजसम्म छ । त्यसैले रोल्पाका पुनलाई कृष्णबहादुर पुन, जयपुरी घर्ती, जाजरकोटका शक्तिबहादुर बस्नेतले साथ दिएका छन् । शर्माको पक्षमा खुलेर साथ दिने सिनियर नेता भने देखिएका छैनन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षले गिरिराजमणि पोखरेललाई महासचिव बनाउनुपर्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् ।
यद्यपि प्रचण्ड पुन र शर्मा छोडेर पोखरेललाई साथ दिने पक्षमा देखिएका छैनन् । अहिले पोखरेलविरुद्ध भने मातृका यादव नै लागेका छन् । स्थानीय तहको चुनाव पनि पोखरेल र यादवको द्वन्द्वले मधेस प्रदेशमा माओवादीले धेरै पालिका गुमाएको थियो । यादवले अन्तर्घातका कारण मधेसमा थेरै पालिका हारिएको दाबी गरेका छन् ।
अन्तर्घात गर्ने नेतालाई पार्टीले कहिल्यै कारबाही नगरेकाले समस्या बल्झिरहेको यादवको दाबी छ । यता पुन र शर्माको अन्तरद्वन्द्वले कैलाली र बर्दियाका केही पालिकामा प्रभाव पर्दा पालिका प्रमुख गुमाएको माओवादीभित्र चर्चा भइरहेको छ ।
